ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਇਫਲੂਐਂਸਰ' ਲਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਇਫਲੂਐਂਸਰ' ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਗਭਗ 2,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਾਂਡ ਲਈ Air India ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ,30 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ
ਇਫਲੂਐਂਸਰ ਕੌਣ ਹਨ?
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 'ਇਫਲੂਐਂਸਰ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ, 'ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ' ਅਤੇ 'ਆਨਲਾਈਨ' ਮੀਡੀਆ 'ਇਫਲੂਐਂਸਰ' ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਏ.) ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਬਾੜ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਬੰਪਰ ਕਮਾਈ, ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ
ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਝਟਕੇ 'ਚ ਖੋਹੀਆਂ 70% ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਬਾਕੀ 30% ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹ
ਇੰਫਲੂਐਂਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 1,275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਮਾਰਕੀਟ 2022 ਵਿੱਚ 1,275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਲਗਭਗ 19-20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ 2025 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 2,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ"। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ' ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਿਸ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੀਸੀਪੀਏ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਧੀ ਖਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ, ਫਾਰਮੈਟ ਜਾਂ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਵਰਜਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ' ਲਈ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Canara Bank ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ
ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਹ ਖੁਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ
ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਆਦਿ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RBI ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਾਰਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
SBI ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, PNB, BOB, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ’ਚ ਸੁਧਾਰ : ਮੂਡੀਜ਼
NEXT STORY 
