ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਭਗੌੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਾਈਲ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ 2017 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਣੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਰਾਜ਼
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਝਿੜਕਿਆ।
ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਈ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ 14 ਦਿਨ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀਤੀ MCLR 'ਚ ਕਟੌਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ EMI 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕਮੀ
NEXT STORY 
