ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਇੰਪੋਰਟਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਲਈ ਵੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਇੰਪੋਰਟਡ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੀ. ਬੀ. ਯੂ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਕੇ. ਡੀ. 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਯੂ. ਯਾਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਕੇ. ਡੀ. ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ 5-10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ 5-10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁ: ਦੇ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ
NEXT STORY 
