ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(ਭਾਸ਼ਾ) – ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਪਕਰਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਨਗੇ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Big changes in TDS-TCS rules: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ TDS ਅਤੇ TCS ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਰਦਾਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 1961 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ’ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2025 ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ’ਚ ਦੋਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ -ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 14 ਜਾਂ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਈਮੇਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ ਕਲਾਊਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਸਮੇਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਡਰ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਆ ਖਾਤੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।’ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ,‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦ ਕਰਦਾਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟੋਰੇਜ ਡਰਾਈਵ, ਈਮੇਲ, ਕਲਾਊਡ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ।’ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ, 2025 ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਚੜ੍ਹੇ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀ : ਸੈਂਸੈਕਸ 12 ਅੰਕ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਨਿਫਟੀ ਹਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਬੰਦ
NEXT STORY 
