ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2016-17 ਲਈ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ (ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ.) ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਦਿ ਦਾ ਮੇਲ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 11.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ 1.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਗਾਹਕ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਨੂੰ ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾਲ ਮੇਲ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।'
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਂ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਇਸਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਟੈਕਸਜਾਤਾ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 175 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਜਿਥੇ ਟੈਕਸ ਮੰਗ 150 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਫਸਰ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਰਾਦਤਨ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ, 000 ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵੰਡ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ(ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 3.3 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਦਸੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 13.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਜਟ 'ਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਵਸੂਲੀ 14.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਨ ਫਾਰਮਾ ਖਿਲਾਫ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਸ਼ੇਅਰ ਪਹੁੰਚਿਆ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ
NEXT STORY