ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਐਪਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਸੰਬਰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ 2023 ਲਈ ਵਿਜ਼ਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਨਿਰਯਾਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗੀ। 2023 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ 2023 ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 10 ਨਿਰਯਾਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ; ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ SC 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਗਭਗ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਖੰਡ, ਆਈਟੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਸਥਾ ELCINA ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2020-21 ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਭਗ 70 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (5.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ 32 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ(ਲਗਭਗ 2.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ਼ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (82,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨਾਲ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪੁਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਚਾਲਕ ਬਣਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਨੀ-ਜਾਪਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਣਿਆ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
Hindenburg ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਨ ਡੁੱਬਾ LIC ਦਾ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ
NEXT STORY 
