ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ—ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਨੁਪਾਲਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਕਾਈ ਕਾਂਗਰੇਸਨਲ ਰਿਸਰਚ ਸਰਵਿਸ (ਸੀ.ਆਰ.ਐੱਸ.) ਦੀ 11 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸ਼ਿਯਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੀ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2010 ਤੋਂ 2013 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਖਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਈਰਾਨ 'ਚ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
NEXT STORY 
