ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਊਰਜਾ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਨੇਤਾ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ "2025 ਦਾ ਰੂਸ ਐਕਟ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ" ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਜਾਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।
ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ 500% ਟੈਕਸ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਊਰਜਾ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਰੂਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ 500% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ (ਟੈਕਸ) ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਨੇਟਰ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਊਰਜਾ ਲਈ ਰੂਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਤਰ ਏਅਰਬੇਸ ’ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨੁਕਸਾਨ
ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ
ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 35% ਰੂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੂਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PhonePe, GPay, Paytm ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ 4 ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਹਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 180 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਸੰਕਟ
ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਢਾਹਿਆ ਕਹਿਰ: ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ 98 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 185 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ
NEXT STORY 
