ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ :- ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ-20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ, ਦੋਵਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ, ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰੇਟ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 5 ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮਕਾਜ ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਸਾਲ 2026 ’ਚ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਉਤਪਾਦਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ’ਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਓ.) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ-20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ October ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਖੰਡ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੀ-20 ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਡੰਪਿੰਗ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਬੂਤ ਆਧਾਰਿਤ ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਓ. ਉਪਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੰਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦਫਤਰ (ਯੂ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ.) ਨੇ 11 ਅਤੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾ 301 ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਝਟਕਾ! ਹੁਣ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਚਾਰਜ, 1 Oct ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਯਮ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 25 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ Crash , 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਾਂਚ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਅਜੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸਪਾਤ, ਕੱਪੜਾ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਵਾਹਨ, ਬੈਟਰੀ, ਸੀਮੈਂਟ, ਰਸਾਇਣ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦ, ਕੱਚ, ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲਜ਼, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਅਲੌਹ ਧਾਤੂ, ਕਾਗਜ਼, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਉਪਗ੍ਰਹਿ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਜਹਾਜ਼, ਸੋਲਰ ਮਾਡਿਊਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਪਕਰਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
ਸਮਿਤ ਮਛਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ! 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਲਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ...
NEXT STORY 
