ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਪੀ. ਐੱਲ. ਸੀ. ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 1.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮੋੜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕੇਅਰਨ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਨੇ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵਧਾਏਗੀ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਇਦਾਦਾਂ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ
ਕੇਅਰਨ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਜਾਪਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ. ਏ. ਈ . ) ਅਤੇ ਕੇਮੈਨ ਆਇਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਇਦਾਦਾਂ ਮਸਲਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਕੇਅਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 10,247 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਜ਼ਬਤ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਮੋੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਅਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਨੇ- ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 13,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤੂਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੱਲ ਲਈ 3 ਦੌਰ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੱਲ
ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੇਅਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੱਲ ਲਈ 3 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਕੇਅਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ. ਈ. ਓ.) ਸਾਇਮਨ ਥਾਮਸਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਅਰਨ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਪੋਸਟ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘‘ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡਾਕਘਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ! 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇੰਨਾ ਚਾਰਜ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਸੈਂਸੈਕਸ 'ਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਦਾ ਉਛਾਲ, ਨਿਫਟੀ 15,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ
NEXT STORY