ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ 135 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ ਸੰਸਥਾਨ ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੇਗ੍ਰਿਟੀ (ਜੀ. ਐੱਫ. ਆਈ.) ਦੀ ਜਾਰੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀਆਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 83.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਫ. ਆਈ. ਨੇ ਫੰਡ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ, ਫੰਡ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵਪਾਰਕ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਚੀਨ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ
ਰਿਪੋਰਟ ‘135 ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ : 2008-17’ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੀਨ 457.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕਸੀਕੋ (85.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ), ਭਾਰਤ (83.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ), ਰੂਸ (74.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ (66.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮੂਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਡਰੱਗ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਵਹਾਅ ਹੋਇਆ।
ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਜੀ.ਐਫ.ਆਈ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਿਕ ਰਾਵਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਵਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੀ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖਾਸ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੰਭਵ
ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਖਰੀਦਣਗੇ ਭਰਾ ਅਨਿਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ Rcom, ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ!
NEXT STORY 
