ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ— ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਯਾਨੀ ਵਪਾਰ 'ਚ ਤਰਜੀਹੀ ਦਰਜਾ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 44 ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਈ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਯੂ. ਐੱਸ. 'ਚ ਇੰਪਰੋਟ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੀਪਬਲਿਕਨ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਮ. ਪੀਜ਼. ਹਨ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 'ਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਰਜਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਧੀ ਰਾਬਰਟ ਲਾਈਟਹਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਿਚਕਾਰ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿਊਸਟਨ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਮੇਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਪਏ ਵਪਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਪਾਰ 'ਚ ਤਰਜੀਹੀ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਟਹਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਲਿੱਖੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਜਿਮ ਹਾਈਮਸ ਅਤੇ ਰੌਨ ਅਸਟੇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 26 ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਤੇ 18 ਰੀਪਬਲਿਕਨ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਪਾਰ ਤਰਜੀਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 1974 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਅਮਰੀਕੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ 2018 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 6.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂ. ਐੱਸ. ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਰੇਟ
NEXT STORY 
