ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਕੀਮ (ECMS) ਦੇ ਤਹਿਤ 22 ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 41,863 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ 33,791 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
8 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇਗਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਲ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਕਸਕਾਨ, ਸੈਮਸੰਗ, ਟਾਟਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਡਿਕਸਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਹਿੰਡਾਲਕੋ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ:
• ਇਕੱਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਫਾਕਸਕਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ 16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
• ਐਪਲ (Apple) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵੈਂਡਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗਾ।
ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਫੋਕਸ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਾਈ-ਵੈਲਿਊ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ:
• ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਢਾਂਚੇ (Enclosures)।
• ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ (PCB), ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਲ।
• ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਮੋਡੀਊਲ।
ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ।
LIC ਦਾ ਬੰਪਰ ਆਫਰ! ਬੰਦ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਮੁੜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚਾਲੂ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
NEXT STORY 
