ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 4.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ 3.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 2.91 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਤ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ 2.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ 97 ਹਜ਼ਾਰ 471 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ 89,050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ।
ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 2012-13 ’ਚ 6,426 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2018-19 ’ਚ 10,218 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲਸ ਚੌਂਕੀ ਨੇੜੇ IED ਮਿਲਣਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ : ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ
NEXT STORY 
