ਮੁੰਬਈ - ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 18 ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ, ਰਸਾਇਣ, ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
MVIRDC ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 34 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ, ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ ਸਿਰਫ 0.59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 31.99 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਸੁਸਤ ਰਹੀ ਹੈ।
WTC ਮੁੰਬਈ ਨੇ 18 ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2016 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 18 ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 10 ਉਤਪਾਦ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ ਮੰਗ ਦਾ 1 ਫੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉਤਪਾਦ, ਅਤਰ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਫਰਨੀਚਰ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖਿਡੌਣੇ, ਦਫਤਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਮਿੱਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
UNCTAD ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ 9.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਦਰਾਮਦ ਮੰਗ ਦਾ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਤਾਈਵਾਨ, ਜਰਮਨੀ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੌਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਸਾਲਾਨਾ 2,163 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 18 ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ 74 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਮੰਗ ਦਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ 34 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟੀਰਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼, 2850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਖ਼ਤ ਕਾਇਦੇ
NEXT STORY 
