ਹਮਲਾਵਰ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਔਸਤਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਟੈਰਿਫ ਲਾ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਸੈਕਟਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਇਸ ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਛੜਨਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 86.51 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ 10.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਵਰਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ 14.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗੁਡਸ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ 9.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 4.09 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 38.49 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੇ ਉਕਤ 4 ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਚੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾਅ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਸਰਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੈਕਟਰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ : ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੂਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਚ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ, ਕਣਕ, ਮੱਝ ਦਾ ਮਾਸ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਦਾ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 711 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ 335 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਸਬਗੋਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੁਣ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫੂਡ, ਸ਼ੱਕਰ, ਕੋਕੋਏ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ’ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25 ਤੋਂ 38 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਫਰਕ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਟਿਕਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ : ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 8.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ’ਤੇ 59 ਫੀਸਦੀ, ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ’ਤੇ 63.9, ਗਾਰਮੈਂਟਸ ’ਤੇ 60.3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗਲੀਚਿਆਂ ’ਤੇ 52.9 ਫੀਸਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਸਾਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।
ਹੀਰੇ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ : 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੱਟੇ, ਘਸੇ ਹੋਏ ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਤੇ 52.1 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਆਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਉਪਕਰਣ : ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਖਤਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਪੰਪ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 6.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 51.3 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਰਮਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ।
ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਫੁੱਟਵੀਅਰ : ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ’ਚ ਵਾਧੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਡਾਈ : ਲਗਭਗ 4.5 ਤੋਂ 5 ਬਿਲੀਅਲ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕੈਮੀਕਲ ’ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਵੀ ਰੂਸ ਕੋਲੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਤਣਾਅ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਰਾਹ : ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੰਕਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ, ਦੂਜੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕਾ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਕੰਪਲਾਈਨਸ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ, ਬਰਾਮਦ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
-ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ
ਕੀ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਵੇਗਾ?
NEXT STORY 
