ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਕਵਿਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਿਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਨ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਰਿਸੀਟ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਯੂ.ਐਸ. ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਗਲੋਬਲ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਰਿਸੀਟ (ਜੀ.ਡੀ.ਆਰ.) ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਰਿਸੀਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕੁਇਟੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ।
ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਿਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਕ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਾਪ ਸੀਕ੍ਰੇਟ
NEXT STORY 
