ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਚ-ਆਵਿਰਤੀ ਸੂਚਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ, 2025 ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 3.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ 3.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਜੋ ਜਨਵਰੀ '25 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 23.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜਨਵਰੀ '24 ਵਿੱਚ 16.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 16.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੋਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ, 2025 ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 16.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ 11.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਪਰ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਕਾਰਨ ਖਪਤ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ FMCG ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GDP) ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਬਿੰਦੂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 5.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਮੁੱਖ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਾ ਕੇ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 6.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਟੈਂਡ ਨਿਰਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ "ਘੱਟ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ" ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ 6.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ 4.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਮੱਧਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਵਿੱਚ 4.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ (4.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗਾ।
ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ RBI ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ
NEXT STORY 
