ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਿਵਾਰਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰਲਤਾ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਐਕਸਿਸ ਕੈਪੀਟਲ ਗਲੋਬਲ ਰਿਸਰਚ ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੀਲਕੰਠ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਤਰਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ’ਚ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2-3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਰਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਤਰਲਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਵਧਦੀ ਤਰਲਤਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਖੁਦ ਸੱਦੀ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ
ਮੁਦਰਾ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਵੈ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ’ਚ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਰਕ ਸਨ, ਵਿੱਤੀ, ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਇਆ। ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੌਲੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਝ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਭਗ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ 8% ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਲੋੜ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਬਾਰੇ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ 3 ਪੱਧਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ, ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ?
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੋਈ ਐੱਮ.ਪੀ.ਸੀ. ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੀਆਰਆਰ ਘਟਾ ਕੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਓਪਨ ਫਾਰ ਸੇਲ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਸਨ।
ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ RazorPay
NEXT STORY 
