ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ (Sustainable) ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 3 ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ, ਸੈਲਰੀ-ਫਿੱਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵਧਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਦੀ 45 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੋਰੀ ਸਿਰਫ਼ 266 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ (ਲਗਭਗ 4500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1 ਮਈ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਕਈ ਨਿਯਮ, Salary-Banking-UPI 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ
ICAR ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਖਾਕਾ
ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ICAR) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਖਾਦ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਕਸ਼ਾ (Mapping) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਚੜ੍ਹੀ 'ਨਕਲੀ ਚਾਂਦੀ', ਸਿਰਫ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਕਲੇ 550 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਹਿਣੇ
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਈ.ਡੀ.
ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਈ.ਡੀ. (Farmer ID) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਸਹੀ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ Aadhaar ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਟਾਕ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤੀ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਲਾਰਾ
ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਹਰੀ ਖਾਦ' (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਢੈਂਚਾ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਹਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਧਮਾਕਾ! ਵਿਕ ਗਿਆ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ Sea Facing ਬੰਗਲਾ, ਕੀਮਤ ਜਾਣ ਉੱਡਣਗੇ ਹੋਸ਼
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, 14 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗੀ ਖ਼ਾਸ ਸਹੂਲਤ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕੈਸ਼ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ! ਜਾਣੋ ਨਿਯਮ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
ਸੋਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 'ਗੋਲਡ ਮੋਨਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ'
NEXT STORY 
