ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਫ਼ਰਾਂਸ ਸਮੇਤ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ, ਸਾੜ-ਫੂਕ ਅਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋ (ਆਈ. ਬੀ.) ਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸੰਭਾਵੀ ਭੀੜ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸੰਭਾਵੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੂਰਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣਿਆ ਭਾਰਤ, ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ 1600 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ
NEXT STORY 
