ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) – ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਤਾਰ ਵਿਛਾਉਣ ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰ ਅਤੇ ਖੰਭੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ‘ਮਾਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ 5ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਮੋਬਾਇਲ ਰੇਡੀਓ ਐਂਟੀਨਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਤਾਰ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ, ਫੁਟ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਚਿੱਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਭਵਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰ ਜਾਂ ਖੰਭੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚਿੱਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖੰਭਿਆਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਕੇਤਕ ਵਰਗੇ ‘ਸਟ੍ਰੀਟ ਫਰਨੀਚਰ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 300 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਸਟ੍ਰੀਟ ਫਰਨੀਚਰ’ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਟ੍ਰੀਟ ਫਰਨੀਚਰ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਸਟ੍ਰੀਟ ਫਰਨੀਚਰ’ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੇਲ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰੂਸ ਦੇ ਗਜ਼ਪ੍ਰੋਮ ਨਾਲ ਗੈਸ ਆਯਾਤ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ
NEXT STORY 
