ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 10 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਫੰਡ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 7.9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਵੀਂਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਡ ਫੰਡ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ 'ਚ 10 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 7.9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਨਾਲ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਫੋਰਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੈਂਸੈਕਸ 'ਚ 38 ਅੰਕ ਦੀ ਹਲਕੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਨਿਫਟੀ 11,654 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ
NEXT STORY