ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। 'ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ, 2024' 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੋਲਾ ਬਾਬੂ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲਣਗੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਧੁਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਿਹਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ 'ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਬਿੱਲ, 2024' (ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਬਿੱਲ) ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - 'ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਵਰ੍ਹੇਗੀ ਅੱਗ...', ਬਾਬਾ ਵਾਂਗਾ ਦੀ ਡਰਾਉਣੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੇ ਮਚਾਈ ਹਲਚਲ
ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮਰਚੈਂਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਐਕਟ, 1958 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਦਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 'ਮਰਚੈਂਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ, 2024' ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - American Airport 'ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾਏ 2 ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼, ਧਮਕੇ ਮਗਰੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਪਈਆਂ ਭਾਂਜੜਾ (ਵੀਡੀਓ)
ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖੇਤਰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਐਕਟ, 1958 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਭਰਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਕਾਲੀ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲ, 2024 ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਵਪਾਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਟਨੇਜ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ! 14, 15, 16, 17 ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚੇ ਘਟੇ
NEXT STORY 
