ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਜਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ. ਟੀ. ਆਰ. ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨ ਲੱਗਣ ਦੀ ਇਸ ਛੂਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਕਮਾਈ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਕੰਸਲਟੇਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ (ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ.) ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਐੱਟ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਨੇ ਉੱਕਤ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 'ਚ 80 ਸੀ, 80 ਸੀ. ਸੀ. ਡੀ. ਅਚੇ 80 ਡੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਨਾਲ ਰਿਫੰਡ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਬਤੌਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫ੍ਰਾਡ ਆਈ. ਟੀ. ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦਾ ਆਲਮ (ਮਾਰਚ 2017 ਦੇ ਅੰਕੜੇ) ਸਿਰਫ 24 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਾਲ ਭਰ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
99 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਬਿਜਨੇਸ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜਮ ਦੇ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬੋਝ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਪੇਅਰ 'ਤੇ ਪੈਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1.72 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵੈਟ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇ : ਜੇਤਲੀ
NEXT STORY 
