ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਫਸੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ.) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਲ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦਿਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਵਰਣਨਯੋਗ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲੀ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਚਾਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਖੁਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਤਲੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਡਲ ਸੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਤ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਧਨ ਅਸਮੱਰਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਓਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ।
HDFC ਲਾਈਫ, ਰਿਲਾਇੰਸ AMC ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ
NEXT STORY 
