ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (NPS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। UPS 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ NPS ਜਾਂ UPS ਸਕੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ: UK 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਫ਼ਤ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ
ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
UPS ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। UPS ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : RBI ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਨੋਟ, ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਕਰਨਗੇ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ; ਜਾਣੋ ਵੇਰਵੇ
ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ
ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 60% ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 60% ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ UPS ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਧਾ
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ (AICPI-W) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Indian Currency ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਝੁਕਿਆ ਡਾਲਰ, ਚੀਨ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10% NPS ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 14% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ UPS ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 18.5% ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਲਗਭਗ 6250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
UPS ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ NPS ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ UPS ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਗਤ ਲਾਭ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 23 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ NPS ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧੀ ਸਖ਼ਤੀ, 5 ਦਿਨਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਲੱਗਣਗੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ
UPS ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS)
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓ.ਪੀ.ਐਸ.) ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ. ਓਪੀਐਸ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, NPS ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। UPS ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
UPS ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। NPS ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 14% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ UPS ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧ ਕੇ 18.5% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਲਗਭਗ 6250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ED, CBI ਜਾਂ NIA ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ
NEXT STORY 
