ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ 'ਆਧਾਰ' ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਓ. ਟੀ. ਪੀ. ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਆਧਾਰ' ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਈ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਿਰਾਧਰਤ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਵਧ 'ਤੇ 'ਆਧਾਰ' ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਮਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਤੇ 'ਆਧਾਰ' ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਇਨਕਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਜਿਊਲਰੀ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ 25 ਮਿੰਟ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ 1.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
NEXT STORY 
