ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਮੀਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇਖ਼ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੜ੍ਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਦਾ LTCG ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਈ. ਵਾਈ. ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੋਨੂੰ ਅਈਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ (ਐੱਲ. ਟੀ. ਸੀ. ਜੀ.) 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਾਂਡ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਾਂਡ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ 80ਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ ਤੋਂ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਲ. ਟੀ. ਸੀ. ਜੀ. ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੂੰ ਅਈਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸੀ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
US ਸੰਸਦ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਾਅਦ Microsoft, Facebook ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
NEXT STORY 
