ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਡੀ੍ਰਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਊਧਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਮੁੰਬਈ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਤਰਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ- ਅਸੀਂ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ।'' ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲ੍ਹੇ ਦੱਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰੇਗੀ।
508 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਦਾ ਰੂਟ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਮੁੰਬਈ-ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲੇਗੀ। 508 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਬੁਲੇਟ ਟਰੈਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਲਗਭਗ 1.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 81 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਏਜੰਸੀ (ਜ਼ਿਕਾ) ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ 19 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 20,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2023 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਾਲ ਸੁਸਤ
NEXT STORY 
