ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ) : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਆਡਿਟ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਧੀ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. (ਜਨਰਲ) ਕਰਨਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੈਕੰਡਰੀ), ਸੀ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਓ. ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡੀ. ਸੀ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2009 ਤਹਿਤ, ਈ. ਡਬਲਯੂ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : BIG BREAKING : ਵਿਆਹ 'ਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ
ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ
ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਅਤੇ 31 ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫੀਸ ਨਿਯਮ ਐਕਟ-2016 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਡੀ. ਈ. ਓ. ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਨੂੰਹ, ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ 'ਤਾ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਮਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੈਧ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ : ਛਿਲਕੇ ਸਮੇਤ ਮਟਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ
ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਖੌਫ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ’ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ 'ਤਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਫੇਲ੍ਹ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੰਨਾਟਾ : ਗੱਗੀ
NEXT STORY 
