ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਮੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਦਾਅਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਦਾਅਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ 2013 ਦੇ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਜੂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਬ ਭਾਅ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਦਾਅਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਔਸਤ ਨਿਕਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਰਬਿੰਦੋ ਫਾਰਮਾ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ 19.7 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ
NEXT STORY 
