ਮੁੰਬਈ— ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 62 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 7.76 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਾਲ 2014 'ਚ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 2.95 ਲੱਖ ਰਹੀ। ਸਾਲ 2017 'ਚ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.75 ਲੱਖ ਸੀ।
ਕਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਤਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। 2017 ਦੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2018 'ਚ 32,500 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲੀ। 2018 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਰਾਵਟ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ. ਏ. ਈ.) 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਨਵੰਬਰ ਤਕ 1.03 ਲੱਖ ਲੋਕ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2017 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1.50 ਲੱਖ ਅਤੇ 2014 'ਚ 2.25 ਲੱਖ ਸੀ।
ਸਾਲ 2018 'ਚ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਜਦੋਂ ਕਿ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਕੁਵੈਤ ਗਏ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਨਿਤਾਕਤ ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ ਸਾਊਦੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2014 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 3.30 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਗਏ ਸਨ ਪਰ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟੀ ਗਿਣਤੀ-
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਲਈ 3,124 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ
NEXT STORY 
