ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਣਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gold ਦਾ U-Turn, ਧੜੰਮ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਘਟੇ ਭਾਅ
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਡਿਜੀਟਲ ਖਰਚੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
➤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ
➤ ਅੱਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
➤ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪਾਂ, ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਈ-ਆਫਿਸ ਲਈ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ 1996 ਦੀ SBI ਪਾਸਬੁੱਕ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼...
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ:
➤ ਭੋਜਨ
➤ ਕੱਪੜੇ
➤ ਰਿਹਾਇਸ਼
➤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ
➤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ
ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
ਪਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਡਾਟਾ ਪੈਕ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ-ਜੇਸੀਐਮ (ਸਟਾਫ ਸਾਈਡ) ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਕੱਪੜੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ/ਸਮਾਜਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਮੋਬਾਈਲ ਬਿੱਲ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਗਾਹਕੀ, ਡਾਟਾ ਪੈਕ ਅਤੇ OTT ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 8th Pay Commission: ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ
7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?
7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 18,000 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ 1957 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਫੀਸਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀਆਂ
ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ—
➤ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ
➤ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ
➤ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪਸ
ਸਮਾਰਟਫੋਨ-ਅਧਾਰਤ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ
➤ ਇਸ ਸਭ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
➤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ,
➤ ਜੇਕਰ ਡਿਜੀਟਲ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।
➤ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੂਲ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
➤ ਇਹ 2026-27 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
➤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਣਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ, ਜਾਣੋ 24K-23K-22K ਦੀ ਕੀਮਤ
NEXT STORY 
