ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀਆਂ)— ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਦਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਬਦਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਕ ਬਦਲ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪੇਮੈਂਟ, ਦੂਜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਤੇ ਵਿਕੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਰਕ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਈ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ 26 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਝਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਬਦਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹੈ ਵਿਚਾਰ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬਦਲ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ 1,700 ਤੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਬਦਲ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ 'ਚ ਫਰਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਦਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਯਾਨੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਦਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਬਦਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ-
ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲੀਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ 18.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਅਤੇ 24.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ 6.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ (ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ) 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 16.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਭਰ ਲਓ ਰਿਟਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
NEXT STORY