ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਿਸਕਲ ਘਾਟਾ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ 'ਚ 49 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਅਡੀਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾਸੀਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬੀਤੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ 49 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੂਨ 2014 'ਚ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 54,90,763 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2018 'ਚ ਵੱਧ ਕੇ 82,03,253 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਬਲਿਕ ਡੇਟ 'ਚ 51.7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਬਲਿਕ ਡੇਟ 'ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਇੰਟਰਨਲ ਡੇਟ 'ਚ 54 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ 68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਾਰਕਿਟ ਲੋਨ 47.5 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੂਨ 2014 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੋਲਡ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਇਹ 9,089 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਬਰਕਾਰ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਪੇਪਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬਿਓਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 2010-2011 ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਪੇਪਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਪਰੋ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ 31.80 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ
NEXT STORY