ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ Z+ security ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ
ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: IPL 2020: ਅੱਜ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚ 'ਤੇ Z+ security ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੈ।
ICICI-Axis ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ! ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਚਾਰਜ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ
NEXT STORY 
