ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।'' ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਚ ਛਪੀ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਹਿਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਹਰ ਮਹੀਨੇ 7 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ! NHM ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
