ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਂਸਲ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਰਿਫੰਡ, ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gold ਦੀ Hallmark ਫ਼ੀਸ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਬੋਝ
ਕੌਂਸਲ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਆਮ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੜ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਸਾਲੇ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ
5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਟ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ। GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
GST ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪਤੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SBI ਨੇ ATM ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ, ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਘਟਾਈ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
ਟਾਟਾ ਸੰਜ਼ ਦੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ RBI ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਰੋਡਮੈਪ
NEXT STORY 
