ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ 'ਚ ਲਗਭਗ 61 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦੀਪਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੁਹਿਨ ਕਾਂਤ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਬੋਲੀਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ ਵੀ ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਆਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ 60.72 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬੋਲੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ 16 ਦਸੰਬਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ 94.71 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, 60.72 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ 5.28 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ (ਦੀਪਮ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 22,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਲੀਕਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ 2023 ’ਚ ਰੇਹੜੀ-ਪਟੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ’ਤੇ ਦੇਵੇਗੀ ਜ਼ੋਰ : ਵੈਸ਼ਣਵ
NEXT STORY 
