ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ : ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਗੇ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਬੇਸ ਐਕਸਪੇਂਸ ਰੇਸ਼ੋ (BER) ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ (GST ਅਤੇ STT) ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲਣਗੇ 90,000 ਰੁਪਏ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ
ਪਹਿਲਾਂ, ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਅਨੁਪਾਤ (TER) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਜੇਕਰ ਖਰਚੇ ਸੇਬੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ AMC ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ
SEBI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸੇਬੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ AMC ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਸਹਿਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Gold ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
SEBI ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ—
ਨਕਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਨੂੰ 0.12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0.06% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਨੂੰ 0.05% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0.02% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
0.05% ਦਾ ਵਾਧੂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲੋਡ, ਜੋ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਉਗਲਿਆ ਸੋਨਾ, 4 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ
KYC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, SEBI ਨੇ KYC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਗਾਹਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ KRA (KYC ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, RBI ਨੇ CIBIL Score ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ—
ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
182 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ OCI ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੇਬੀ ਨੇ SWAGAT-FI ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚੋਂ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ?
ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
FPI ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ KYC ਦੀ ਵੈਧਤਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
ਡਾਕ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ
NEXT STORY 
