ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਲਾਉਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਲੱਗੇਗਾ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਕੁਝ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗਨਮੈਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 2.39 ਲੱਖ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਸਨ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਵਾਲੀਆਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਵਿਚ ਕੈਸ਼ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਵਿਚ ਕੈਸ਼ ਪਾਉਣ ਲਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ’ਚ 47 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ
NEXT STORY 
