ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਊਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਫੱਸਿਆ ਕਰਜ਼ਾ 9.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ 'ਚ ਗੈਰ-ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਅਸੈੱਟਸ (ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ.) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ।
ਪਟੇਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਸੰਗਠਨ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਬੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਧਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 9.6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਮਾਰਚ 2017 'ਚ ਸਕਲ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਅਨੁਪਾਤ 9.6 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਨੁਪਾਤ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ।ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ।ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਪੂਂਜੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ 'ਚ ਲੋੜਯੋਗ ਪੂੰਜੀ ਇੱਕਠੀ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਯੋਗ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼
NEXT STORY 
