ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐੱਫ. ਟੀ. ਏ.) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 4,060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਆਰਥਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ‘ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’ (ਜੀ. ਟੀ. ਆਰ. ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਮਦ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ।
ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 10ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਘਾਟਾ ਵਧ ਕੇ 6,345 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਲੱਗਭਗ 57.4 ਕਰੋੜ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੌਂਡ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਜੀ. ਟੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2024-25 ’ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ 8.6 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦਰਾਮਦ ’ਚ ਉਦਯੋਗਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ 9.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਔਸਤ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਵ੍ਹਿਸਕੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 64.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਔਸਤ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ, ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ।
2024-25 ’ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 14.5 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ
ਜੀ. ਟੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ 4,060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2024-25 ’ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 14.5 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਔਸਤ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 3.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਸੀ. ਈ. ਟੀ. ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਇਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ 37.5 ਕਰੋੜ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੌਂਡ (ਜਾਂ 47.4 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਜਾਂ 3,884 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਵਪਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧੇਗੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਚ ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 20 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ 'ਸਟਾਰਲਿੰਕ'
NEXT STORY 
