ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਡਿਜੀਟਲ ‘ਪਾਇਰੇਸੀ’ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਦੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਇਰੇਸੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਸੰਗੀਤ, ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਰਗੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੁੜ-ਉਤਪਾਦਨ, ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਪਾਇਰੇਸੀ’ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ ਐਕਟ ’ਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਐੱਲ. ਮੁਰੂਗਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏਏ ਅਤੇ 6ਏਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਰਨ ਕੁੰਦਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ, ਜਿੱਤੀ 'Laughter Chefs-2' ਦੀ ਟਰਾਫੀ
NEXT STORY 
