ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ, ਜਾਣੋ 24K-23K-22K ਦੀ ਕੀਮਤ
NHRC ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਲਾਲ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਮਾਸ ਹੀ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1993 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ (ATR) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਫੀਸਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀਆਂ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਲਾਲ ਮਾਸ ਪਰੋਸਣਾ:
ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੋਜਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, 2026 'ਚ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14, 15, 19(1)(g), 21, ਅਤੇ 25 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ: "ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ"
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ, ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾ, ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ:
ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ,
ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ,
ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਲਵੇ ਡਾਇਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ 1996 ਦੀ SBI ਪਾਸਬੁੱਕ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼...
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ VIP ਨੰਬਰ ਲਈ ਤੋੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਲਈ ਲੱਗੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ
NEXT STORY 
