ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਪੈ ਕਾਰਡ ਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਜ਼ਰੀਏ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ MDR ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐੱਨ. ਈ. ਐੱਫ. ਟੀ. ਮਨੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਾ ਲੈਣ। ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਐੱਨ. ਈ. ਐੱਫ. ਟੀ.) ਸੁਵਿਧਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਐੱਨ. ਈ. ਐੱਫ. ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪੈ ਕਾਰਡ ਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਜ਼ਰੀਏ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ MDR ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। MDR ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਕਾਰਡ ਪੇਮੈਂਟ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲੈਂਦੇਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰਜ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
45 ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਬੈਂਕ ਪਿਛਲੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾ ਰਿਹੈ ਮੁਨਾਫਾ
NEXT STORY