ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਨ ਕੈਸ਼ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਮੁਫਤ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਾਰਜ 20 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 21 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ 1 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰ ਮੁਫਤ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ 3 ਵਾਰ ਮੁਫਤ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ 5 ਵਾਰ ਗੈਰ-ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। RBI ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਚਾਰਜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫਾਇਨੈਂਸੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਹੁਣ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਫੀਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 15 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 17 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਨ ਫਾਇਨੈਂਸੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੇਕਸ਼ਨ ਲਈ 5 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 6 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 1 ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ 'ਡੈਲਟਾ' ਵੇਰੀਐਂਟ
ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ?
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ PTI ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ ਦੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਲੇਬਲ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਆਪਰੇਟਰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਫੀਸ ਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਰੁਪਏ ਕਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਬੜੌਦਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸਸਤਾ
NEXT STORY 
