ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਐਨਆਰਆਈ ਔਰਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਡੈਬਟ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 1.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਟੈਕਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਟੈਕਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਰਚ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ! ਜਾਣੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ
ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ-ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਡਬਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਡਵਾਂਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (DTAA) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਵਿਵਾਦ
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਟੈਕਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡੇਢ ਸਾਲ 'ਚ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ
ਫਿਰ ਔਰਤ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪੈਨਲ (DRP) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ITAT), ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : IIT ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ 21 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਿਲਿਆ 2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ
ITAT ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਦਲੀਲ
ITAT ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। DTAA ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਅਤੇ "ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ" ਤੋਂ ਲਾਭ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੋ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ 50% ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ, ਬੱਸ UK ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪੂਰਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 13(5) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਟੈਕਸ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਟੈਕਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PNB ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ BOB 'ਚ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ : 48 ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ 9 ਕਰੋੜ ਦਾ Loan, ਇੰਝ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਭੇਤ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ
ITAT, ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਟਰੱਸਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ "ਸ਼ੇਅਰ" ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਔਰਤ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
NEXT STORY 
