ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਓਲਾ-ਉਬਰ ਵਰਗੇ ਕੈਬ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਕ ਆਵਰ 'ਚ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਧਾਰ ਕਿਰਾਇਆ(ਬੇਸ ਫੇਅਰ) ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਬ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਓਲਾ-ਉਬਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਜ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਜ ਪ੍ਰਾਈਜਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਜ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੰਗ ਵਧਣ 'ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਵੀ ਸਰਜ ਪ੍ਰਾਇਜਿੰਗ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਗ ਵਧਣ 'ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਸਰਜ ਪ੍ਰਾਈਜਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਹਨ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮੋਟਰ ੍ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਟ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਕ ਆਵਰ 'ਚ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਪ ਜ਼ਰੀਏ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਕੈਬ ਸਮੂਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕੈਬ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 2.25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ-ਇੰਦੌਰ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਡਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਵਿਸਤਾਰਾ
NEXT STORY 
